५ जून २०१६ रोजी अर्थविश्वातील एक अतिशय आगळी अन महत्वाची घटना घडली. प्रत्येक व्यक्तीला जगण्यासाठीचा किमान पैसा घरपोच देण्याच्या प्रस्तावावर स्वित्झर्लंडमध्ये देशव्यापी लोकमत चाचणी झाली. अर्थात या प्रस्तावाच्या बाजूने केवळ २२ टक्के मते पडली आणि तो फेटाळला गेला. आजवर जगभरात कुठेही असा प्रस्ताव देशव्यापी मतचाचणीसाठी ठेवण्यात आलेला नव्हता. काही देशांमध्ये असे प्रस्ताव समोर आले आहेत. काही देशांनी यासंबंधात प्रयोगही सुरु केले आहेत. काही देश आगामी काळात यावर विचार करणार आहेत. घरबसल्या किमान पैसा देण्याचे हे प्रस्ताव ज्या देशांमध्ये पुढे आलेले आहेत त्यात सगळेच देश `श्रीमंत देश' आहेत. यातून काही बाबी स्पष्ट होतात-
१) सगळ्या लोकसंख्येला काम (रोजगार) देणे या देशांना शक्य होत नाहीय.
२) सगळ्या कामांना सारखा पैसा देता येत नसल्याने जी सामाजिक व आर्थिक तफावत निर्माण होते, त्यामुळे अनेकांना रोजचे जगणे ओढगस्तीचे होते आणि ते सुकर व्हावे याची चिंता तेथील सरकारे आणि समाज यांना सतावते.
३) काम न करताही लोकांना पैसा देण्याची आज या देशांची क्षमता आहे.
हा प्रस्ताव फेटाळला जाण्यातून सुद्धा काही बाबी स्पष्ट होतात-
१) असा पैसा देण्याने काही वर्षांनी देशाला दारिद्र्याचा सामना करावा लागण्याची भीती.
२) असा पैसा मिळू लागल्याने लोक काम करणे सोडतील. त्यामुळे कोणत्याही कामाला माणसेच मिळणार नाहीत. त्यामुळे निर्माण होणारी अनवस्था.
३) वर्तमान अर्थनीती आणि अर्थ विचारांचे अपुरेपण.
गेल्या वर्षी संपूर्ण ग्रीस देश दिवाळखोरीत निघाला, सध्या ब्राझील त्याच मार्गावर आहे, स्वित्झर्लंड आणि अन्य धनाढ्य देशातील ही नवीन घडामोड, चीनने काही वर्षे दादागिरी केल्यानंतर आता त्याला भेडसावत असणारे प्रश्न; या साऱ्याने अर्थविश्व भांबावले आहे. पण त्याला उपाय सुचत नाही, मार्ग दिसत नाही अशी स्थिती आहे. आज जगात पैशाची कमतरता नाही. जगातील पहिल्या शंभर लोकांजवळ असलेल्या पैशातूनसुद्धा सगळ्या जगाच्या गरजा भागवल्या जाऊ शकतील अशी स्थिती आहे. खूप मोठ्या प्रमाणात पैसा पडून आहे. तरीही ही अवस्था आहे. कारण काय तर काम नाही अन असलेल्या कामांना सारखा मोबदला नाही.
खरे तर गेली काही शतके जे गैरसमज उराशी बाळगून जग चाललेलं आहे त्याला परिस्थितीने लगावलेली ही सणसणीत चपराक आहे. प्रत्येकाला रोजगार असलाच पाहिजे, रोजगार हा प्रत्येकाचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे; ही धारणाच मुळात चुकीची आहे. रोजगार कशासाठी हवा? जीवनयापनासाठी- हे त्याचे खरे आणि मूळ उत्तर आहे. याऐवजी रोजगार हा हक्क, प्रतिष्ठा, व्यक्तित्व यांच्याशी जोडल्याने गोंधळ निर्माण झाला. बरे, रोजगाराची ही हक्क, प्रतिष्ठा अन व्यक्तित्वाशी सांगड का घातली गेली? जीवनयापन करताना वैचारिक सुसंस्कृतपणा सोडून दिल्याने अनेक संघर्ष निर्माण झाले आणि ही सांगड घातली गेली. म्हणजे नेमके काय? जसे रोजगार कशासाठी? पैसा कमावण्यासाठी. पैसा कशासाठी? कुटुंबाचे अन समाजाचे भरणपोषण करण्यासाठी. पण जेव्हा पैसा माझ्यासाठी असा विचार सुरु झाला, तेव्हा बाकीच्यांच्या जीवनयापनाचा प्रश्न पुढे आला. तो सोडवण्यासाठी परस्परानुकूलता उचलून धरून समन्वयाच्या मार्गाने जाण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी प्रत्येकाने आपापला पैसा कमवावा हे सूत्र पुढे आले. हा खरे तर सांस्कृतिक ऱ्हास होता पण तोच पुढे रेटण्यात आला. त्यातून कुटुंब, कौटुंबिक व्यवसाय इत्यादी कालबाह्य झाले. स्त्रियांनीही आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्याचा विचार पुढे आला. आता तर सज्ञान होताच मुलांनी आर्थिक स्वावलंबी व्हावे हा विचार बळावतो आहे. अगदी सर्वोच्च न्यायालयानेही सज्ञान मुले ही आईवडिलांची जबाबदारी नाही असा निकाल दिलेला आहे. वर्तमान वैचारिक अपुरेपणातून उद्भवलेली ही स्थिती आहे. यांत्रिकीकरणाचा रेटा, रोजगार मागणाऱ्या हातांची वाढती संख्या, मानवी उपभोगाची मर्यादा, सुप्त सत्ताकांक्षा यांच्या एकत्रित परिणामातून बेरोजगारीची समस्या उद्भवली आहे.
कामाची उपलब्धता, समाजाची गरज, समाजाची धारणा, व्यक्तीचे जगणे, त्याचा वेळ, त्याचा जीवनविकास; अशा पुष्कळ गोष्टींचा विचार करून अर्थतंत्र, रोजगार, पैसा, किमती, मूल्य, मोबदला इत्यादी निश्चित व्हायला हव्यात. प्रत्येकाला पैसा कमावण्याची मुभा असावी, पण त्याचा अर्थ प्रत्येकाने पैसा कमावलाच पाहिजे असा होऊ नये. भारतीय मजदूर संघाने एक छान घोषणा दिली होती- `कमानेवाला खायेगा' याऐवजी `कमानेवाला खिलायेगा'. या घोषणेला अर्थ-सांस्कृतिक महत्व आहे. समाजात जसे कमावणारे राहतील तसेच न कमावणारेही नेहमीच राहतील. बालके, वृद्ध, रोगी, अपंग हे तर नेहमीच समाजावर अवलंबून राहतील. शिवाय सगळ्या गोष्टी, सगळी कामे पैसा निर्माण करणार नाहीत. जसे शिक्षण. शिक्षण पैसा उत्पन्न करीत नाही, उलट पैशाचा उपभोग घेते. ही व्यवस्था कोणी आणि कशी करायची? आज आपण शिक्षणालाही पैसा निर्माण करण्यासाठी जुंपतो आहोत. त्याचे अनिष्ट परिणामही दिसू लागले आहेत. प्रत्येक वस्तूचे मूल्यही सारखे असू शकत नाही. धान्य-भाजीपाला आणि सोनेचांदी यांच्या भावात तफावत राहणारच. ज्या वस्तू बाहेरून आणाव्या लागतात त्यांचे दर तर आपल्या हातात नसतातच. कला-साहित्यासारख्या बाबी व्यासंग, सराव, अभ्यास, वेळ याशिवाय होऊ शकत नाहीत. त्यांचे मूल्य पैशात कसे करायचे? समाज हा असा असतो. काही लोक पैसा कमावतील, काही कमावणार नाहीत. काही लोकांना भरपूर पैसा मिळेल, काही लोकांना कमी पैसा मिळेल. काही कामे पैसा निर्माण करतील, काही पैसा निर्माण करणार नाहीत. अनेक गोष्टी पैशाने होतील, अनेक पैशाने होणार नाहीत. या साऱ्याचा विचार करून एक नवीन अर्थसंस्कृती विकसित होणे गरजेचे आहे.
व्यक्तिमत्वाचा विकास आणि जगणे, प्रतिष्ठा आणि गरजांची पूर्तता, समाजाच्या गरजा आणि सुव्यवस्था, काम आणि मानसिकता, पैशाची निर्मिती आणि नियोजन; या साऱ्याचा संकलित विचार करणे महत्वाचे आहे. व्यक्तीने समाजावर किंवा समाजाने व्यक्तीवर; व्यवहाराने भावनांवर किंवा भावनांनी समाजावर, गरजांनी इच्छांवर किंवा इच्छांनी गरजांवर कुरघोडी करण्यातून काही साध्य होणार नाही. त्याऐवजी परस्पर पूरकता, परस्पर अनुकूलता, समन्वित दृष्टी, दोन पावले पुढे टाकण्याची आणि दोन पावले मागे घेण्याचीही वृत्ती, जगण्याच्या कल्पना या सगळ्यांचा समन्वित विचार करण्याची सवय ही प्रारंभिक बाब आहे. रोज प्रकाशित होणाऱ्या याद्या, आकडेवारी, तुलनात्मक तक्ते, जगण्यापेक्षा जगण्याच्या स्पर्धेला प्रोत्साहित करणाऱ्या श्रीमंतांच्या अन यशवंतांच्या याद्या या सगळ्याला तिलांजली देणे आवश्यक आहे. मोठमोठी नावे अन बिल्ले लावून फिरणाऱ्यांनाही ठणकावून सांगण्याची हिंमत उत्पन्न करावी लागेल. केवळ सरकारचे हे काम नाही. अन सरकारने हे करायचे म्हटले तरीही जनमताचा रेटा असल्याशिवाय ते शक्य नाही. अन हा जनमताचा रेटा केवळ संख्याबळापुरता मर्यादित असून चालणार नाही. तर विचारपूर्ण, काय हवे-नको हे सरकारला dictate करणारा हवा. जगाशी विविध मंचांवर सरकार बोलेल त्यावेळी त्याला जनमताचा अन जनतेतून पुढे येणाऱ्या विचारांचा अन कल्पनांचा आधार हवा. त्याशिवाय जगालाही ठणकावता येणे शक्य नाही.
अशा प्रकारचे जनमत तयार करणे हे जनसंघटनांचे काम आहे. आज सगळ्या विषयांचे प्रवक्तेपण भाजपकडे असल्याचे चित्र आहे. हे बदलायला हवे. भूमिका, धोरण आणि सिद्धांत अशा तीन बाबी असतात. सरकार हे भूमिका आणि काही प्रमाणात धोरण लक्षात घेऊन काम करीत असते. सिद्धांत हा सरकारचा विषय नसतो. तो समाजाचा विषय असतो. आज संघ प्रेरणेतून काम करणाऱ्या अनेक संस्था आहेत. त्यांनी मुख्यत: हे काम करायला हवे. आर्थिक विषयात स्वदेशी जागरण मंच, ग्राहक पंचायत, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, लघु उद्योग भारती अशा काही संघटना आहेत. त्यांनी समाजाची सैद्धांतिक भूमिका तयार करण्याचे अन बळकट करण्याचे काम करण्याची आवश्यकता आहे. `विश्वकल्याणी अर्थायामासाठी' भारताने सिद्ध होण्याची वेळ आलेली आहे. केवळ इमारतीचा ढाचा उभा करून काम होणार नाही. पायवा आणि pillars मजबूत उभे करावे लागतील. वर्तमानाची ही अपेक्षाही आहे अन आव्हानही.
- श्रीपाद कोठे
नागपूर
मंगळवार, ७ जून २०१६
