अभिनिवेश आणि आक्रस्ताळेपणा नसावा

काल राज्यभरात झालेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर रात्री एका वाहिनीवर चर्चा सुरु होती- मतदान सक्तीचे करावे का, या विषयावर. त्यात एक मुद्दा हाही आला की, मतदान सक्तीचे करून; जो मतदान करणार नाही त्याला कोणत्याही सोयी सवलती सुविधा देण्यात येऊ नयेत. एकूणच सध्याच्या अविचारी वातावरणात असे विचार, अशा चर्चा, अशा सूचना येणे यात आश्चर्य वाटायला नको. पण आश्चर्य वाटू नये याचा अर्थ ते विचार आणि तो प्रवाह घातक नाही असा मात्र होत नाही. माणूस, त्याचा जन्म, त्याचं जगणं, त्याचं प्रयोजन, त्याच्या अस्तित्वाचा अर्थ या प्रथम येणाऱ्या बाबी आहेत. सरकार किंवा अन्य सगळ्याच व्यवस्था, रचना इत्यादी त्यानंतरच्या बाबी आहेत. या व्यवस्था, रचना इत्यादी त्याच्या सर्वंकष जगण्याला मदत करण्यासाठी आहेत. त्या supplementary and complimentary आहेत. व्यवस्था, रचना माणसासाठी आहेत; माणूस रचना आणि व्यवस्थांसाठी नाही. हे खणखणीतपणे सांगण्याची खरं तर गरज आहे. तशी ती नेहमीच असते. भारतातील ऋषी मुनी संत आदी हे काम करीत असत. आज दुर्दैवाने तसे ऋषी मुनी संत नाहीत आणि ज्या विचारवंतांनी, चिंतकांनी, समाजाचा सर्वांगाने विचार करणाऱ्या लोकांनी हे सांगायला हवं ते तसं सांगत नाहीत. एक तर त्यांची कुवत नाही किंवा इच्छा नाही. `लोकशाही' नावाचा इतका सावळागोंधळ माजलेला आहे की विचारता सोय नाही. कालच्याच चर्चेत एक मुद्दा नागरिकांच्या कर्तव्याचा आला. पण सरकारच्या कर्तव्याचे काय? मुळातच ही कर्तव्ये, अधिकार इत्यादी कशासाठी असतात? कोणी कोणावर अधिकार गाजवायचा किंवा कोणी कोणावर नियंत्रण ठेवायचे याची चर्चा माणसाच्या माणूसपणाला कमीपणा आणणारी नाही का? अधिकार किंवा नियंत्रणे या भावनाच अतिशय क्षुद्र नाहीत का? यावर तर्क दिला जाऊ शकतो की समाज सुव्यवस्थित राहण्यासाठी हे आवश्यक आहे. हे खरे आहे की, माणूस आदर्शानुसार फार कमी वागतो. मात्र वास्तवतेचा टोकाचा विचार करणारी व्यक्तीही अपेक्षा मात्र आदर्श आणि नैतिकता यांचीच करीत असते. लोकांनी कायदे पाळायला हवेत असे म्हणणे हाही आदर्श नाही का? खरे तर हे आहे की, काही ना काही आदर्श असल्याखेरीज, नितीमत्ता आणि श्रेष्ठतेचे काही ना काही मापदंड अन मानदंड असल्याखेरीज समाज राहूच शकत नाही. त्यामुळेच कमीत कमी व्यवस्था, कमीत कमी धाक आणि जास्तीत जास्त आदर्श, त्यासाठी प्रेरणा जागृत करण्याचे व्यापक प्रयत्न, अधिकाधिक स्वातंत्र्य, पोषक वातावरण; हीच पद्धती उपयुक्त ठरू शकते. आज मात्र नेमके याच्या विरुद्ध- अधिकाधिक व्यवस्था, अधिकाधिक नियंत्रण, अधिकाधिक धाक, जीवनाच्या उच्च प्रेरणांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष, पोषक वातावरणाची हेळसांड असेच चालू आहे. पुन्हा प्रश्न उपस्थित होईल की, असा आदर्श समाज प्रत्यक्षात आला तरी त्याला वेळ किती लागेल? वर्तमानात त्याचा काय उपयोग? तर्क बिनतोड वाटला तरीही भुसभुशीत म्हणावा लागेल. भारत का टिकला? हिंदू समाज का अमर झाला? या प्रश्नांची उत्तरे आहेत त्याने हजारो वर्षे आदर्श रुजवण्याचा प्रयत्न केला. ती प्रक्रिया पूर्ण झालेली नव्हती आणि ती कधीच पूर्ण होतही नाही. पण वर्तमानात जगतानाही आंतरिक विकासाच्या प्रेरणा घट्ट धरून ठेवणे एवढेच नाही तर वर्तमानाच्या दबावाला बळी न पडणे हेच या देशाचे वैशिष्ट्य आहे. अन त्यामुळेच आजही चांगुलपणा जपणारा समाज म्हणून तो जगात उभा आहे. आज आम्ही ते सूत्रच सोडून दिले तर मात्र हा गौरव फार टिकणार नाही.

दुसरा जो मुद्दा चर्चेत आला होता तो सोयी सवलती आदींचा. मतदान न करणाऱ्याला सोयी सवलती नाकारणे हे या देशाच्या अन हिंदुत्वाच्या भावनांशी पूर्णत: विसंगत आणि विरोधी आहे. ही भूमी, येथील संसाधने इत्यादी कोणाच्याही मालकीची नाहीत. समाजाची प्रतिनिधी असलेल्या सत्तेचीसुद्धा यावर मालकी नाही. एक व्यक्ती काय किंवा गट काय किंवा सत्ता काय; हे केवळ विश्वस्त आहेत. हे संपूर्ण अस्तित्व आपल्यापैकी कोणीही तयार केलेले नाही, जन्माला घातलेले नाही. तुम्ही ईश्वर माना की मानू नका; या विश्वाचा कर्ता माणूस नाही हे कोणीही नाकारू शकत नाही. तेव्हा हे विश्व ईश्वराचे आहे म्हणा किंवा कोणाचे आहे माहीत नाही म्हणा; पण ते तुमची आमची जहागीर नाही हे निर्विवाद. त्यामुळेच आपण याचे विश्वस्त आहोत आणि सगळ्यांचा, माणसासकट पशु पक्षी झाडे कीटक अन सगळ्यांचा त्यावर भरणपोषणासाठी अधिकार आहे. अमुक कोणी आमची व्यवस्था मानतो अथवा मानीत नाही किंवा आम्ही म्हणतो तसा वागत नाही किंवा आमच्या म्हणण्यानुसार contribute करीत नाही म्हणून त्याला सोयी सुविधा नाकारणे हे पशुत्वाचे अन राक्षसी वृत्तीचे म्हटले पाहिजे. लोकशाही टिकायची असेल तर टिकेल, नसेल टिकायची तर नाही टिकणार. कोणतीही व्यवस्था किंवा अन्यही काही त्याच्या त्याच्या अंगभूत गुणांमुळे आणि या विश्वात त्याची उपयुक्तता असेल तोवरच टिकतात. लोकशाही त्याला अपवाद असण्याचे कारण नाही. अन विचार न करता बोलण्याच्या वर्तमान पद्धतीप्रमाणे याकडे पाहण्याचीही गरज नाही. छत्रपती शिवाजी, अहल्याबाई होळकर, हरिहर बुक्कराय, सम्राट अशोक, हर्षवर्धन, विक्रमादित्य, पुराणांमध्ये वर्णित स्त्री राज्ये, निषाद राज्ये, कोळी राज्ये ही काही आजची लोकशाही राज्ये नव्हती. एवढा संकेत पुरेसा आहे. अभिनिवेश आणि आक्रस्ताळेपणा टाळून विचार करायला आपण शिकले पाहिजे. घसरण अधिक होऊ नये यासाठी असा विचार आत्ताच करायला हवा.

- श्रीपाद कोठे

नागपूर

बुधवार, २२ फेब्रुवारी २०१७