हरयाणातील आंदोलनाने पुन्हा एकदा आरक्षण मुद्दा ऐरणीवर आणला. एकाच वर्षात तीन राज्यांमध्ये या मुद्यावरून हिंसक आंदोलने झाली. अजूनही या प्रश्नाला थेट आणि व्यावहारिक रीतीने भिडण्याची सरकार अन समाजाचीही तयारी दिसत नाही. तेच ते चर्वितचरण सुरु असते, सुरु राहील.
आज देशात ७०० च्या आसपास जिल्हे आहेत. (२०१४ चा आकडा ६८३) खासदारांची संख्या ८००, शेअर बाजारात नोंद असलेल्या कंपन्या २ हजाराहून अधिक. आमदारांची संख्या वेगळी. नुसते अहवाल, चर्चा, कोर्टबाजी; यापेक्षा प्राथमिक शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंत शिक्षण देणारी ७०० विद्यापीठे (प्रत्येक जिल्ह्यात १) विकसित केली तर दहाएक वर्षात हा प्रश्न सुटू शकेल. मी मुद्दाम `विद्यापीठे विकसित' करणे असा शब्द वापरला. कारण विद्यापीठ स्थापन करणे म्हटले की प्रशासन, गुणवत्ता अन आणखीन कसले कसले घोळ होऊ शकतात हे सगळे जाणतात. तसे पाहता खूप साधी बाब. पण....
- श्रीपाद कोठे
२२ फेब्रुवारी २०१७
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा