भारतीय गायीला आधार करून अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याच्या पाकिस्तानच्या प्रयत्नांवरचा एक लेख वाचला. कराची शहरातील बस वाहतूक गेल्या पुष्कळ वर्षांपासून गोबर गॅसवरच चालत असल्याची माहिती त्यात आहे. छान वाटलं. दूध हा केंद्रवर्ती (central) विषय करून देशभर दहा हजार शहर केंद्रे (सध्या सुमारे सात हजार तालुके आहेत) विकसित करावीत; ही माझी जुनीच सूचना पुन्हा या अनुषंगाने करावीशी वाटते. आपले बहुतेक सगळे प्रश्न सोडवण्याची क्षमता त्यात आहे. किमान सगळ्या खेड्यात घरगुती गॅसला कार्पोरेट स्तरावर गोबर गॅसचा पर्याय देणे फारसे कठीण वाटत नाही. देशभरात गॅस पुरवठा पाईपलाईनने करण्याचा मानस आहेच. हा कार्यक्रम वरून लादून करण्यापेक्षा लहानात लहान खेड्यापासून वरपर्यंत विकसित करावा.
- सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील एका प्रकरणाच्या निमित्ताने झाडांची उपयुक्तता आणि झाडांचे आर्थिक मूल्य यांचा अभ्यास केला आहे. एका मोठ्या झाडाची वार्षिक उत्पादन क्षमता सुमारे ७५ हजार रुपये असल्याचे त्यात म्हटले आहे. यातील २० हजार रुपये जैविक खताची किंमत आहे. ते सगळेच अर्थकारण समजून घेण्यासारखे आहे. शिवाय त्यात मनुष्य, वित्त, वीज इत्यादी कशाचीही गुंतवणूक करण्याची गरज नसते. Micro आणि macro स्तरावर हा सार्वत्रिक विषय व्हायला हवा.
- श्रीपाद कोठे
६ फेब्रुवारी २०२१
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा