सर्वोच्च न्यायालयाची क्षमा मागून त्यांनी व्यक्त केलेल्या मताशी असहमती व्यक्त करावीशी वाटते. मतदान न करणाऱ्यांनी सरकारकडून अपेक्षा ठेवू नये अथवा सरकारच्या निर्णयांवर, कामांवर टीकाटिप्पणी करू नये; असे मत एका खटल्याच्या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केल्याची बातमी वाचनात आली. समाज, सहजीवन, सरकार, नीती, जीवनमूल्ये या सगळ्यांच्या मूळ धारणेशीच हे मत विसंगत वाटते. मतदान करावे इथवर ठीक आहे. पण मतदान न केल्यास अपेक्षा ठेवू नये हे अति आहे. आपल्या क्षेत्रातील सगळ्यांच्या सुरळीत जीवनाची काळजी करणे हे सरकारचे कामच आहे. त्यासाठी अटी, शर्ती किंवा तशा प्रकारचा विचार `सरकार' या भावनेशी विसंगत आहे. कोणी काही न म्हणता, न मागणी करता, न तक्रार करता सुद्धा सरकारने जनतेची काळजी घेतली पाहिजे. हा आदर्श विचार आहे. तो बाजूला सारून देवाणघेवाण, bargaining हा आधारच चुकीचा आहे. त्याचे दूरगामी दुष्परिणाम निश्चित. आजच तर `तुमच्या वस्तीत आम्हाला मते मिळत नाहीत, त्यामुळे आम्ही तिथे कामे का करावी?' असा सवाल लोकप्रतिनिधी सर्रास करतात. मत देणाऱ्या, पण पराभूत उमेदवाराला देणाऱ्या लोकांना हे ऐकावे लागते. याची आणखीन विविध रूपे उद्या पाहायला मिळाली तरी आश्चर्य वाटायला नको. देवाणघेवाण ही व्यावहारिक अपरिहार्यता असली तरीही ती प्रेरक शक्ती वा तो विचारांचा, भावनांचा आधार असूच शकत नाही. आजच्या व्यक्तिगत जीवनापासून राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय जीवनापर्यंत अनेक गोष्टींचा या संदर्भात विचार व्हायला हवा. एखाद्या व्यक्तीने असे मत व्यक्त करणे वेगळे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने असे मत व्यक्त करणे वेगळे. हा न्यायालयाचा आदेश नाही, पण त्याचे मतदेखील opinion builder असते. अन उद्या समजा judicial activism ने असा आदेश दिलाच तर? अंगावर काटा येतो. विवेकाची कास सुटू नये.
- श्रीपाद कोठे
६ फेब्रुवारी २०१७
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा