msp (minimum support price) किमान आधारभूत किंमत हा सध्याचा मोठा विषय झाला आहे. त्याबद्दल चावून चोथा झालेल्या मुद्यांवर मी बोलणार नाही. माझा मुद्दा हा की, अशी परिस्थिती का आली? कारण सधन आणि निर्धन यांच्यात फार मोठी दरी निर्माण झाली आहे. एक वेळ होती की, कम्युनिस्ट आणि भारतीय मजदूर संघ या दोन टोकाच्या विचारांचे लोक मागणी करत होते की, आर्थिक मोबदल्याचे प्रमाण निश्चित असावे. माझ्या माहितीप्रमाणे कम्युनिस्ट हे प्रमाण एकाला वीस असावे अशा मताचे होते, तर भारतीय मजदूर संघाचे लोक एकाला दहा असे प्रमाण असावे अशा मताचे होते. आज हे अंतर लाखो पटींचे आहे. असे का झाले? असे का होते? त्याचे एक कारण आहे की, वस्तू वा सेवांच्या किमती किती असाव्या, कशा ठरवाव्या यावर काहीही विचार होत नाही. अनेक ग्राहक संघटना, ग्राहक मंच, ग्राहक पंचायत; दीर्घ काळापासून मागणी करीत आहेत की, उत्पादन खर्च जाहीर करण्यात यावा. आज mrp जाहीर करण्याचा नियम करण्यात आला आहे पण उत्पादन खर्च जाहीर करण्यात येत नाही. त्याचा कायदा नाही. किती नफा कमवायचा याला बंधन नाही. वकील, डॉक्टर, शिकवणी वर्ग घेणारे लोक, कलाकार, खेळाडू, राजकारणी, सेलिब्रिटी, अन्यान्य सेवा, असंख्य वस्तूंचे उत्पादक; यांनी किती पैसा घ्यावा याला काहीही नियम नाही. उलट अमुक अमुक इतका पैसा घेतो याचं कौतुक केलं जातं. अनुत्पादक कामांना पैसा आणि प्रतिष्ठा मिळते. शिवाय भ्रष्टाचार आणि महाभ्रष्टाचार वेगळेच. मोठमोठी भाषणे, आश्वासने अन खात्री कितीही दिली; तरी कोणी कोणावर विश्वास ठेवावा अशी स्थिती नाही. सगळी अंदाधुंदी आहे. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे आजची आर्थिक विषमता. ही आर्थिक विषमता कमी करण्यावर सखोल आणि सर्वंकष विचार केला जात नाही आणि तो केला पाहिजे असा आग्रह देखील कोणी धरत नाही. msp चं काय व्हायचं ते होईल, पण msp राहिली किंवा न राहिली तरीही परिस्थिती आणि समस्या फारसे बदलणार नाही. आर्थिक विषमतेच्या मुळाशी जावं लागेल.
- श्रीपाद कोठे
९ फेब्रुवारी २०२१
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा