देशाच्या अर्थमंत्री रोज काही घोषणा करीत आहेत, योजना जाहीर करीत आहेत. २० लाख कोटींची चर्चा तर आहेच. यापुढचा प्रश्न आहे, ज्यासाठी हे सगळे चालले आहे ते होईल कसे. How the money and plans will be translated on ground? How the desired results will be met? नुकतीच एक बातमी सगळीकडे आहे की, राज्यातील अशा सुमारे पाच हजार शाळा, ज्यांची पटसंख्या १० आहे, अशा बंद करणार. या बातमीवर जरी नीट खोलवर विचार केला; मुळात शाळांना परवानगी, शिक्षण प्रसाराची भूमिका, वास्तवापासून कोसो दूर असणारा आणि कशाचा कशाशी ताळमेळ नसणारा त्याबद्दलचा विचार, अन त्याच्या अंमलबजावणीची एकूणच सर्वव्यापी गंमत; यांचा विचार केला तर; आव्हान किती मोठे आहे हे ध्यानात येईल. हे उदाहरण महाराष्ट्राचे आहे म्हणून लगेच केंद्र - राज्य असा विचार करणे पोरकटपणा होईल. सगळ्या देशभर सर्वत्र, सगळ्या क्षेत्रात आणि स्तरांवर; कमीअधिक हीच अवस्था आहे. ग्रामीण भागातही तेच आणि शहरी भागातही तेच. यातून पुढे जाण्यासाठी काय योजना, कोणता मार्ग, कसे आवाहन, किती विचार, विचारांची दिशा; या सगळ्याचा मोठा अभाव मात्र जाणवतो. नुसताच पैसा ओतणे, योजना जाहीर करणे, घोषणा करणे, शिक्षेची तरतूद करणे, कठोर कायदे आणि त्यांची त्याहून कठोर अंमलबजावणी; हे सगळेच फार सुमार, उथळ आणि हास्यास्पद असते. यातून बाहेर पडण्याचा निर्धार, त्याची तयारी, त्यासाठीची पावले; या गोष्टी तातडीने आवश्यक आहेत.
- श्रीपाद कोठे
१७ मे २०२०
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा