पुन्हा एकदा जुनाच खेळ सुरु झाला आहे. भारतीय जनता पार्टी संसद बंद पाडते आहे आणि सत्तारूढ कॉंग्रेस पक्ष चर्चा करण्याचे आवाहन करीत आहे. कोण योग्य, कोण अयोग्य याच्याही चर्चा झडत आहेत. त्याच्या पलीकडे पाहण्याची मात्र आमची तयारी नाही. `त्यांची तयारी' असे न म्हणता, `आमची तयारी' म्हटले याला कारण आहे. कारण हे की, राजकीय पक्ष व त्यांचे आखाडे सोडून बाकी जो समाज आहे त्याचीही मुळात जाऊन विचार करण्याची तयारी नाही. नोकरी, व्यवसाय, बँक बॅलन्स, निरनिराळे ब्रान्डस, हॉटेल्स, फॉरिन ट्रिप्स यात गुंतलेला मोठा समाज; उन्हातान्हात चार बादल्या पाणी कसं मिळवायचं यात गुंतलेला समाज; विविध पक्षांचे झेंडे खांद्यावर घेऊन उभा असलेला समाज; यांना या साऱ्याशी देणेघेणे नाही. जे यावर चर्चा वगैरे करतात त्यातील बहुसंख्य लोकांचे या ना त्या प्रकारे हितसंबंध गुंतलेले. त्यामुळे त्यांच्या चर्चेतून काही निष्पन्न होत नाही. पण या सगळ्या परिस्थितीत एका गोष्टीकडे आमचे दुर्लक्ष होते. ते म्हणजे, आपली इच्छा असो वा नसो; आपल्याला आवडो वा नावडो राजकारण आणि राजकीय व्यवस्था आपल्या जगण्यावर परिणाम करीत असतात. म्हणूनच त्याबद्दल सजग, संवेदनशील, विचारी असणे आवश्यक आहे. पण हे विचारी असणे म्हणजे कोणत्या तरी पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घेणे नव्हे.
आज आम्ही स्वीकारलेल्या व्यवस्थेत संसद सर्वोच्च आहे. लोकशाहीचे मंदिर वगैरे प्रकारे त्याचे वर्णन केले जाते. पण त्या मंदिरातील देव कोण? पंतप्रधान, मंत्री, खासदार, की सभागृहाचे अध्यक्ष? संसदेला दिलेली ही उपमा थोडी अधिकच ताणली जाते असे म्हटले आणि एका मर्यादेत त्याचा विचार करायचे म्हटले तरी काय दिसते. संसदेत जाणारे सगळे लोकशाहीचे पुजारी आहेत असे समजले वा भक्त आहेत असे समजले तर, हे पुजारी वा भक्त मंदिरात कसे वागतात? मंदिराचं पावित्र्य टिकवतात का? बरे येथे चालणारे कामकाज म्हणजे तरी काय? एका शब्दात उत्तर द्यायचे तर, `चर्चा' असे उत्तर द्यावे लागेल. कोणी यावर विचारेल की, मग आणखीन काय करणे अपेक्षित आहे वा काय करता येऊ शकते? हा प्रश्न अगदी सोळा आणे खरा आहे. चर्चेशिवाय काहीच करता येणे शक्य नाही. पण आम्ही तेथेच थांबून जातो.
संसदेत केवळ चर्चाच करता येण्यासारखी आहे या निष्कर्षाचा दुसरा अर्थ हाच काढता येऊ शकतो की, हीच संसदेची मर्यादा आहे. अनेक शतकांपूर्वी संत तुकाराम महाराज सांगून गेले, `बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात; खाऊनिया तृप्त कोण झाला?' आम्ही मात्र ते समजून घ्यायला तयार नाही. आजवर किती चर्चा संसदेत झाली आणि त्यातून साध्य काय झाले. चर्चा केल्या आणि ठराव केले की सारे काम संपले का? चर्चा आणि ठराव म्हणजेच समस्यांचे समाधान मानायचे का?
काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे, असा ठराव संसदेने एकमुखाने केला आहे. समस्या संपली का? पाकिस्तानबाबत अनेक चर्चा झाल्या, पण त्या आघाडीवर सारे आलबेल झाले का? चीनबाबत दुसरे काय पाहायला मिळते? भ्रष्टाचार असो वा महागाई, कायदा सुव्यवस्था असो वा नद्यांची दुरवस्था; किती चर्चा आणि किती ठराव; हाती मात्र काहीच लागत नाही. असे का होते हे आम्ही कधीतरी समजून घेणार आहोत का?
याचा अर्थ चर्चा, विचारविनिमय आवश्यक नाही असा नाही. पण ती फक्त सुरुवात आहे. साधकबाधक चर्चेनंतर कामाला खरी सुरुवात होते. प्रत्यक्ष काम करणारे आणि चर्चा करणारे यांच्यात सगळ्याच अर्थाने खूप मोठे अंतर आहे. शिवाय प्रामाणिकता आणि सत्ता गाजवण्याची वृत्ती हे अडथळे आहेतच. सगळे सारखे असतात, सगळे प्रामाणिक असतात, सगळे सर्वगुणसंपन्न असतात, अन हे सगळे अगदी जन्मजात असते; असे आम्ही गृहीतच धरून चालतो. अन याच ठिकाणी फसगत होते. वास्तव हे आमच्या गृहितकापेक्षा विपरीत आहे. हे वास्तव लक्षात घेऊन व्यवस्था निर्माण करणे किंवा उपाययोजना करणे व्हायला हवे. तसे न होता, कोणी तरी एका वा अनेकांनी एकत्र येउन उपाय वा व्यवस्था अन्यांवर लादायच्या असा प्रकार सुरु आहे.
दुसरी अतिशय महत्वाची बाब म्हणजे आम्ही स्वतंत्रपणे विचार करायलाच तयार नाही. मानवी विचार, मानवी प्रतिभा वा मानवी प्रज्ञा आटली आहे का? संपुष्टात आली आहे का? की त्या विश्वनिर्मात्याने सांगितले आहे की, यानंतर तुम्ही विचार वगैरे करायचा नाही. संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका आणि प्रसार माध्यमे हे चार लोकशाहीचे आधारस्तंभ मानले जातात. हे सगळेच खांब आज; प्रश्नांकित झालेले आहेत आणि प्रभावहीन झालेले आहेत. या साऱ्याचाच मुळातून फेरविचार करण्याची गरज आहे. पण फेरविचार करण्याची गरज आहे असे म्हटले की, लगेच कावकाव सुरु होते. जणू काही मानवी सभ्यतेचा हा अंतिम बिंदूच आहे की काय? यापेक्षा वेगळी व्यवस्था नसू शकते का? किती हा कर्मदरिद्रीपणा? किती हे बुद्धीदारिद्र्य?
असा काही वेगळा विचार मांडला तर लगेच दोन आक्षेप तयार असतात. एक म्हणजे ही बंडखोरी आहे किंवा हा राजद्रोह आहे. वास्तविक राजद्रोह आणि पर्यायी व्यवस्थेचे चिंतन या दोन स्वतंत्र गोष्टी आहेत. सगळे कायदे- नियम पायदळी तुडवावेत, राज्यव्यवस्थेशी सहकार्य करू नये, अराजक माजवावे वगैरे कोणी म्हणत असेल तर ती बंडखोरी वा राजद्रोह म्हणता येईल. पण आजची व्यवस्था कुचकामी झाली आहे आणि त्याचे विश्लेषण करून त्याला पर्याय सुचवणे; अन त्याबाबत लोकात जागृती करणे किंवा लोकांना ते पटवून देणे यात वावगे काय?
दुसरा आक्षेप भावनिक स्वरूपाचा असतो. तो म्हणजे, वेगळ्या व्यवस्थेचा विचार हा राज्यघटनेच्या विरुद्ध आहे. घटनाभंग आहे. पर्यायाने ती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी प्रतारणा आहे, म्हणजेच महिलांसहित सर्व दलित, पिडीत, शोषित यांच्या विरोधातील हा विचार आहे. हा अतिशय उथळ आणि अपरिपक्व असा आक्षेप आहे. परंतु त्यातील भावनिकता आणि संवेदनशीलता यामुळे कोणी या विषयावर बोलत नाहीत. खरे म्हणजे एक मुलभूत प्रश्नही या निमित्ताने विचारात घ्यायला हवा; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी मतभेद असणे हा गुन्हा किंवा पाप ठरावे का? किंवा त्यांच्यापेक्षा वेगळा विचार मांडणे म्हणजे दलित शोषितांचा विरोध ठरतो काय?
आपल्या आधीचे विचारक वा व्यवस्थाकार यांना बाजूला करीतच मानवसमाज पुढे पुढे चालत आला आहे. हाच जगाचा इतिहास आहे. आपल्या आजूबाजूची परिस्थिती, समस्या, गरजा, व्यवस्था यांचा समग्र विचार स्वतंत्रपणे करणे आवश्यकच असते. काळ जसजसा पुढे जातो तसतसा हा फेरविचार अधिकच आवश्यक ठरतो. खरे तर ठरवून एका विशिष्ट काळानंतर सगळा आढावा (गरज असो वा नसो) घेणे अनिवार्य असायला हवे. हे म्हणजे आपल्या पूर्वसुरींबद्दल अनादर नव्हे, तसेच स्वत:विषयी दुरभिमान नव्हे. हा साधा मानवी जीवनप्रक्रियेचा एक भाग आहे. आम्ही मनाने आणि बुद्धीने किती परिपक्व आहोत याचे ते निदर्शक आहे.
एक व्यवस्था राबवीत असतानाच त्याबाबत साधकबाधक विचार करणे, तो सगळ्यांसमोर मांडणे हेही व्हायला हवे. एक व्यवस्था स्वीकारली की ती अपरिवर्तनीय आहे असे समजण्याचे कारण नाही. अहंगंड आणि न्यूनगंड यापासून दूर राहून वास्तवाच्या आधारे विचार करण्याची सवय लावून घेण्याची गरज आहे. आज अशा प्रकारच्या विचारांची, चिंतनाची वानवा जाणवते. असे चिंतक आणि द्रष्टे ही आजची गरज आहे. त्यांच्या अभावी विचारवंत म्हणवून घेणारे भाट वटवट करीत राहतील. संसद नावाचा बडबडखाना असाच आरडाओरडा करीत राहील आणि तुम्ही आम्ही हतबुद्धपणे पाहत राहू.
- श्रीपाद कोठे
नागपूर
बुधवार, ८ मे २०१३
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा