शेती

अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर शेतीचीही चर्चा सुरु आहे. शेतीचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील योगदान (जीडीपी) कमी कमी होत असल्याची चर्चाही पुन्हा होते आहे. शेतीवर अवलंबित लोकांची संख्या हाही एक मुद्दा आहे. शेतीची रोजगार देण्याची क्षमता हा विषय देखील आहे. या अनुषंगाने काही मुद्दे विचारार्थ-

१) शेतीचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील योगदान शून्यावर आणूनही सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढवले जाऊ शकते. मात्र ते योग्य ठरेल का?

२) शेतीवर अवलंबून लोकसंख्या मोठी आहे. पण त्याच वेळेस शेतीकाम करण्यासाठी माणसे नाहीत; या विसंगतीचा विचार करायला नको का?

३) शेतीप्रधान, उद्योगप्रधान, सेवाप्रधान ही शब्दावली योग्य आहे का?

४) शेती, उद्योग किंवा सेवा यापैकी एकाही शिवाय समाज किंवा माणूस राहू शकेल का?

५) प्रधानता संपवून, यातील प्रत्येकाची गरज- महत्व- स्थान- शक्ती- मर्यादा- लक्षात घेऊन सगळा विचार व्हावा की नाही?

६) अमेरिकेसारख्या देशात शेतीवर अवलंबून लोकसंख्या कमी आहे तरीही तेथे रोजगाराची समस्या का तयार होते?

७) उद्योग वाढवून शेतीमाल आयात करता येऊ शकेल असा तर्क किती योग्य आहे?

८) पाणी, अन्नधान्य यांची परावलंबिता समर्थनीय आहे का?

९) पाणी आणि शेतीमाल वाढवून त्या बदल्यात गरज पडेल तेव्हा औद्योगिक माल आयात करणे योग्य ठरणार नाही का?

- श्रीपाद कोठे

२ मार्च २०१६