भाजप सरकारने insolvency code आणून चार लाख कोटी रुपये वसूल केले आहेत, अशी माहिती भाजप प्रवक्ता गौरव भाटिया यांनी आत्ताच एका टीव्ही चर्चेत सांगितली. भाजप सरकार असं सगळं काम करत असूनही, खनिज तेलाच्या उतरलेल्या किमतीचा फायदा ग्राहकांना न देता, खनिज तेलाच्या टाळूवरचं लोणी खाण्याची वृत्ती का किंवा काय मजबुरी आहे हे लोणी खाण्याची?
- श्रीपाद कोठे
महसूल कमी होणार नाही याची काळजीही सरकारला घ्यावी लागते. (लक्ष्मणराव जोशी)
Laxman Joshi हो पण मग येस बँकेत पैसा का ओतायचा स्टेट बँक वा जीवन विम्याचा? हा महसूल वाया घालवणे नाही का?
Shripad Kothe सरकारमध्ये एकच नियम सर्व ठिकाणी सारख्याच पद्धतीने वापरता येत नाही. प्रत्येक निर्णयाचे संदर्भ वेगवेगळे व त्या परिस्थितीनुसार असतात. येस बॅकेचा संदर्भ असा आहे की, अर्थात माझ्या समजुतीनुसार,इथे बॅकिंग प्रणालीवरील विश्वास कायम ठेवण्याचा मुद्दा रिझर्व्ह बॅकेला महत्वाचा वाटला असावा. अर्थात येस बॅकेचे वित्तीय पॅरामीटर्सही त्यासाठी अनुकूल असतील, ज्याची माहिती फक्त रिझर्व्ह बॅकेलाच असू शकते.
Laxman Joshi सर, तपशीलाची चर्चा बहुतांशी न संपणारी आणि मूळ मुद्याला वळसा घालणारी असते. अगदी रिझर्व्ह बँकेच्या प्रशासनात असणाऱ्या दोन व्यक्तींमध्ये सुद्धा त्यावरून दोन मते असू शकतात/ असतात. मूळ मुद्दा resolve चा आहे. पैशाचा योग्य विनियोग, आर्थिक शिस्त, चलनवाढीचे दुष्टचक्र, अशा अनेक गोष्टींचा मूलभूत विचार केलाच जात नाही. पक्ष आणि सरकार कोणाचेही असो, तांत्रिक चर्चेत सगळं गुंडाळायचं हीच नीती दिसते.
इतर स्रोतांमधून कमी झालेल्या महसुलाची भरपाई करण्याची संधी अाहे.
राजेश कुलकर्णी हसण्याची स्मायली मुद्दाम. कारण हे कारण कुठेही केव्हाही कसेही वापरता येते. दुसरे - insolvency इत्यादी जे आहे ती महसुलाची भरपाईच आहे नं. अन भरपाई होतच नसेल तर मूळ धोरणं, योजना, कार्यक्रम यांचाच फेरविचार केला पाहिजे.
टीप - याआधी जेव्हा तेलाचे भाव पडले तेव्हाही महसुलाची भरपाई करून घेतलीच होती.
- श्रीपाद कोठे
१७ मार्च २०२०
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा