स्टेट बँक आणि महागाई या दोन बाबींची सध्या अर्थकारणात चर्चा सुरु आहे. व्यवहारांवर नव्याने आकारण्यात येणारे शुल्क आणि छोट्या बँकांचे विलीनीकरण यामुळे स्टेट बँकेची चर्चा आहे. ज्या बँकांचे स्टेट बँकेत विलीनीकरण झाले त्यात subsidiary बँकांसोबतच महिला बँकेचाही समावेश आहे. यावर कुठे चर्चा झालेली ऐकायला मिळाली नाही. देशातील महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी याच सरकारने स्थापन केलेली exclusive महिलांची बँक मोडीत का काढण्यात आली असावी? यावर चर्चा व्हायला हवी. दुसरी बाब महागाई. एक मेसेज अनेकदा फिरत असतो- महागाई कमी व्हावी म्हणून आम्ही मोदींना निवडून दिले नाही. हा फसवा आणि प्रचारकी मेसेज आहे. पक्षाच्या प्रचारासाठी हे ठीक असले तरीही त्याचे अर्थकारणाशी काहीही देणेघेणे नाही. असलेच तर समाजात चुकीचा विचार रुजवणे हेच काम हा मेसेज करतो. विकास हवा तर महागाई वाढते, अन महागाई वाढली तर अर्थकारण निकालात निघते. दुसरीकडे अर्थकारण सांभाळले तर महागाई आटोक्यात राहते, पण त्यामुळे विकासाला खीळ बसते. आज सगळ्या जगाची हीच पंचाईत झालेली आहे. शिवाय विकासाच्या आजच्या संकल्पनेत आणि आराखड्यात भ्रष्टाचार आणि अमानुषता यांची बीजे आहेत. यावर करण्यात येणारे उपाय सुद्धा उपयोगाचे नाहीत कारण या सगळ्याच्या मुळाशी असणारा विचार चुकीचा आहे. अर्थकारण आणि जीवन यांचा संबंधविच्छेद करून सगळा विचार केला जातो. मोदी सरकार प्रामाणिक असले तरीही तेवढ्याने भागणार नाही. समस्या केवळ प्रामाणिकपणाची नाही. मधुमेह असणाऱ्याने भरपूर गुलाबजाम खायचे, ते प्रामाणिकपणे कबूल करायचे हे बरे नाही. तो प्रामाणिक आहे म्हणून त्याला कोणी वाचवू शकणार नाही. सगळ्यांनाच ही बाब ध्यानात घ्यावी लागेल. मुळापर्यंत जावेच लागेल. नुसते कठोर उपाय वगैरेचा उपयोग नाही. मोटारी, मोठी शहरे, एसी, सौंदर्य प्रसाधने, सुखलोलुपता, अंदाधुंद तांत्रिकता, पैशाची एकरेषीय वाढ, जमिनी, घरे इत्यादींचा मोह-लोभ सोडायला आम्ही तयार आहोत का? पर्यावरण ते आरोग्य, माणुसकी ते शांतता अशा असंख्य गोष्टी त्यावर अवलंबून आहेत. आम्ही प्रामाणिकपणे स्वत:ला चिरायला तयार आहोत का? सरकारे अन नियोजन बदलायचे असेल तरीही त्यासाठी हा पाया आहे.
- श्रीपाद कोठे
३ एप्रिल २०१७
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा