भारतीय राज्यघटना आणि स्मृती

सध्या राज्यसभा टीव्हीवर भारतीय राज्यघटनेवर एक अतिशय चांगली मालिका सुरु आहे. आपले मराठमोळे उमेश कामत, सचिन खेडेकर हेही त्यात आहेत. भारतीय राज्यघटनेबद्दल माहिती, तिची निर्मिती प्रक्रिया, राज्यघटना तयार करताना झालेल्या चर्चा, त्यातील अनेक विद्वानांचे योगदान; हे सारे माहितीपर, उद्बोधक, चिंतनीय आहे.

ही मालिका पाहत असताना सहज मनात विचार आला, आपल्या स्मृतींबद्दल. `स्मृती' म्हणजे आपल्या देशात हजारो वर्षांपासून असलेल्या राज्यघटनाच. `मनुस्मृती' ही आपल्याला किमान ऐकून माहिती असते. परंतु ती केवळ एकमेव नाही. अशा सुमारे दीडशे स्मृती होत्या असे म्हणतात. मनुस्मृती शिवाय `देवल स्मृती', `याज्ञवल्क्य स्मृती' याही प्रसिद्ध आहेत. भारतीय राज्यघटने प्रमाणेच या स्मृतींमध्येही समाजव्यवस्था, राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था यांचे नीतीनियम असत. प्रत्येक कुंभमेळ्याच्या वेळी त्यावर विद्वत चर्चा होत असे आणि आवश्यक वाटणारे बदलही होत असत. स्वत: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी विद्यमान भारतीय राज्यघटना तयार करताना या स्मृतींचा गौरवपूर्ण उल्लेख केलेला आहे. अगदी ज्या मनुस्मृतीचे त्यांनी दहन केले त्यातून आपण काही तत्व स्वीकारली असे त्यांनी स्वत: म्हटले आहे.

भारताचा ज्ञात इतिहास पाच हजार वर्षांचा मानला आणि त्या कालावधीत दीडशे स्मृती म्हटल्या तरीही प्रत्येक स्मृतीचा काळ ३०-४० वर्षांचा भरेल. अर्थात अशी सरासरी योग्य ठरणार नाही. कारण पाच हजार वर्षांचा जो इतिहास ज्ञात आहे त्याच्या अगदी सुरुवातीपासूनच या स्मृती होत्या का? एका वेळेला एकाच स्मृतीचा अंमल चालत असे का? की विविध स्मृती एकाच वेळी समाजाचे नियमन करीत होत्या? वगैरे प्रश्न विचारात घ्यावे लागतील. तरीही एक विधान मात्र ठामपणे करता येईल की, या स्मृती समाजस्थितीनुसार वारंवार बदलत असत. त्यात काही वावगे वाटत नसे.

त्यामुळेच एक प्रश्न आज सयुक्तिक ठरतो की, आजची विद्यमान राज्यघटना ६५ वर्षांची झाली आहे. पण त्यावर पुनर्विचार करावा असं म्हटलं तर एकदम गदारोळ का माजतो? भारतीय हिंदू परंपरेला `पोथीनिष्ठ' म्हणून हिणवताना वर्तमान पोथीनिष्ठा का पोसली जाते? उलट प्राचीन हिंदू परंपरा अधिक खुली आणि वास्तव म्हणावी लागेल. स्वत: डॉ. आंबेडकरांनी आपणच तयार केलेल्या राज्यघटनेबद्दल कधीही possesive भूमिका घेतली नाही. पण त्यांचे नाव घेत `सामाजिक न्यायाच्या' आरोळ्या ठोकत जे राजकारण केले जाते ते घातक नाही का? अगदी `दलित' म्हणवणाऱ्या जातींचेही एकीकरण होऊ नये असाच प्रयत्न करीत छोट्या छोट्या गटांचे, जातींचे राजकारण करणारे लोक `सामाजिक न्यायाच्या' आरोळ्या ठोकतात आणि राज्यघटनेबद्दल काही सूचना करण्यात आली की, `परंपरावादी, जुनाट, ब्राम्हणी, शोषण करणारे, बुरसटलेले' वगैरे शेलक्या विशेषणांचा भडीमार करतात; यातील कावा आणि राजकारण डॉ. आंबेडकरांच्या अनुयायांसकट सगळ्यांनीच लक्षात घेतले पाहिजे. एखाद्या महापुरुषाच्या नावाचा आणि खऱ्या प्रश्नांचा राजकारणासाठी किती वापर करू द्यायचा हेही संबंधितांनी ठरवायला हवे.

- श्रीपाद कोठे

नागपूर

सोमवार, ७ एप्रिल २०१४